चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी गत भदौं २७ मा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छिन् ।
बिज्ञापन
त्यस यता श्रृखलावद्ध विवादमा मुछिरहेकी छिन्,उनी । नेपालकै प्रथम महिला प्रधानन्यायधीश हुँदै प्रथम महिला प्रधानमन्त्री बनेर रेकर्ड कायम गरेकी सुशीला प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै नियुक्ति,विवादित पृष्टभूमिका व्यक्तिको उल्टै पक्षपोषण,ठेक्कापट्टा,नियमावली संशोधन लगायतका एक पछि अर्काे विवादहरु बाहिरिरहेका छन् ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयमा सर्वाेच्च अदालतका करारका कम्युटर अपरेटर हर्ताकर्ता छन् । तिनै आर्दश श्रेष्ठ हावी हुँदा प्रधानमन्त्री कार्की एक पछि अर्काे विवादमा मुछिरहेका छन् । जसरी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा गंगा दाहाल हावी हुन्थिन,अहिले उस्तै शैली छ, मूल थलो सन्धुलीमा जन्मिएका र ०६१ सालमा सर्वोच्च अदालतको आईटी सपोर्ट पर्सन पदमा नियुक्त भएका श्रेष्ठको । श्रेष्ठले लामो समय अदालतमा पेशी व्यवस्थापन शाखामा काम गरे । गोलाप्रथा सुरु हुनुअघि उनी प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास बालुवाटारमै बसेर पेशी तोक्ने कार्यमा संलग्न रहँदै आएका थिए । कल्याण श्रेष्ठको नजिक रहेर काम गरिसकेका उनै करारका सुव्बालाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको साता दिन पछि प्रधानमन्त्रीको प्रमुख स्वीकय सचिवको रुपमा नियुक्ति दिलाएकी थिइन । सो को दुई साता पछि आफ्ना परिवारका सदस्य र नातेदारहरुलाई सचिवालयमा नियुक्ति दिलाएको बिषय बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले सचिवालयका १४ सदस्य हटाइन् तर जसको बारेमा धेरै प्रश्न उठेको थियो कार्कीले आफ्नो प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई कायम राखेसँगै कार्कीको सुशासनमाथि नै प्रश्न उठेको छ । अब कार्कीको सचिवालयमा मुख्य सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार, प्रमुख स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक, स्वकीय शाखा अधिकृत (फोटोग्राफर) र जनस्वास्थ्य विज्ञ मात्र रहन्छन् । जस अनुसार एनजिओ निकट रहेर काम गरेका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल, जनसम्पर्क सल्लाहकारका गोविन्दनारायण तिमिल्सिना, प्रधानमन्त्रीको निजी चिकित्सकमा वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. मानबहादुर केसी, प्रेस हेर्दै आएका रामबहादुर रावल,फोटो ग्राफर (शाखा अधिकृत) केशव थापामात्र सचिवालयमा बाँकी छन् । कर्मचारी सरुवा,नियुक्तिहरुमा उनै आर्दश हाबी भएको केही उदाहरण हेरौं :
लुम्बिनी विकास कोष र समाज कल्याण परिषद्मा भएका नियुक्ति हेर्दा ती नियुक्तिमा चलखेल समेत उनै श्रेष्ठले गरेको खुलेको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य सचिव नियुक्ति गर्ने असल अभ्यास छाडेर आर्दशले विवादित पात्रहरु नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । जसलाई मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले होल्डमा राखेका थिए । उनी पछिका मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले प्रमाणीकरण गरिदिएका छन््,लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवको नियुक्ति । तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यको पाँच वर्षे कार्यका लगत २१ असोजमा सकिएपछि सरकारले गोरखाका दीपक श्रेष्ठलाई सदस्य सचिवमा नियुक्ति भेटेका छन् । त्यहाँ नियुक्ति पाएका श्रेष्ठ इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका पूर्व कर्मचारी हुन । यस अघि खानेपानी संस्थानमा कार्यरत रहँदा उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । संस्थानमा रहेका बेला अख्तियारमा उजुरी परेको भन्दै कर्मचारीहरूसँग आर्थिक लेनदेन गरेको आरोप लागेपछि श्रेष्ठको जिम्मेवारी खोसिएको थियो । उनै श्रेष्ठलाई लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव बनाउन गरी निर्णय भए पनि मुख्य सचिव अर्यालले अवकाशमा जाने बेला विवादित व्यक्तिको नियुक्तिका लागि पत्र नबनाउने अडान लिएकामा मुख्य सचिव परिवर्तन भए लगतै काम तमाम भएको छ ।
समाज कल्याण परिषद्को सदस्य सचिवबाट हटे लगतै पुन सदस्य सचिवमा दोहोरिन खोजेका थिए मनोज भट्ट । चार बर्ष कार्यकाल सकाएर उनी मंसिर १ देखि घर फर्कदै थिए तर मंसिर पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यहाँको सदस्य सचिवमा भट्टलाई पुन नियुक्ति दिने गरी उनको नाम छिरे पनि उनको विवादास्पद पृष्ठभूमि,अख्तियार लगायतका निकायमा भएका उजुरीहरुका कारण भट्टको पुन नियुक्तिलाई हालै निवृत्त मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले होल्ड गरिदिएका थिए । भट्टलाई अघिल्लो देउवा सरकारका पालामा काङ्ग्रेसकै तत्कालीन महिला,बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री उमा रेग्मीको प्रस्तावअनुसार नियुक्त गरिएको थियो । उनको कार्यकाल १ मंसिरदेखि सकिसकेको छ । २०७८ मंसिर २ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सदस्य सचिवमा भट्ट, कोषाध्यक्षमा विनय लामा, सदस्यहरूमा नारायण गिरी, आस्था केसी, गोमा भुसाल, शम्भुजंग राणा र डा जीतेन्द्र डंगोललाई नियुक्त गरेको थियो । कोषाध्यक्ष लामाले १ गते नै बरबुझारथ गरेर हिडिसकेका छन् तर भट्ट भने पुन नियुक्तिका लागि चलखेलमा छन् । मुलुकभर करिब ५६ हजारको हाराहारीमा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको नियमित मूल्याङ्कन, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनको जिम्मेवारी विगतदेखि नै विवादमा परेका र काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा निकटका मनोज भट्टलाई फेरि दोह्रोउन खोजिएको छ । भट्टको चार बर्षे कार्यकाल सकिएलगतै उनलाई पुन दोहोर्याएर नियुक्ति दिइएको हो । ४ वर्षे कार्यकाल सकिएको भोलिपल्टै फेरि ४ वर्षका लागि दोहोर्याएर भट्टलाई नियुक्ति दिन खोजिएको थियो तर साता दिनदेखि भट्टको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्मा अलपत्र छ ।
अहिले सुशीलासँग सात वटा मन्त्रालय छन्,राजदूत फिर्ता गराउने निर्णयका कारण परराष्ट्र मन्त्रालय विवादित बन्न पुगेको छ । सेटिङमा ७ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद गर्ने निर्णयले परराष्ट्र मन्त्रालय समेत विवादमा परेको छ । राज्यलाई ३५ करोड नोक्सानी हुनेगरी राहदानी विभागले फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियासँग ७ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।हालैमात्र सरकारले फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईए आइडिन्टीटी एन्ड सेक्युरिटी (आईडिमिया)सँग भेरिएसन मार्फत ७ लाख थान विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद गर्ने निर्णप गरेको छ । ई–पासपोर्ट प्रक्रियाबाट राज्यलाई करोडौं नोक्सानी हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
यति मात्र होइन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग अहिले श्रम मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा प्रतिव्यक्ति ३ हजार बढाएर ९ हजार ५ सय रुपैयाँ बनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले अहिले श्रम,पर्यटन,रक्षा,परराष्ट्र,वन तथा वातावरण,महिला लगायतका मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेकी छिन् । तिनै मन्त्रालयका कर्मचारीहरुमार्फत नियुक्ति,ठेक्कापट्टा,कर्मचारी,सरुवा,बढुवामा आर्दशको चलखेल जारी रहेको र सोही कारण सुशीलाको मुहारको कालो धब्बा लाग्ने स्थिति बनेको कर्मचारीहरु टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
यस्तै सुशीलाले सम्हालिरहेको वन मन्त्रालयबाट मापदण्डै परिवर्तन गरेर अगाडि बढाइएको यूरो तीन थ्री मापदण्डको सवारी साधन आयात समेत विवादमा परेको छ । अघिल्लो सरकारले आयात प्रतिवन्ध लगाएकोमा वर्तमान सरकारले आयात प्रतिबन्ध खुला गेको छ । तर नयाँ सरकार बनेपछि ८ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै निजी क्षेत्रलाई विभिन्न सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यही सुविधाअन्तर्गत यो पनि एक हो । ‘नेपालमा सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०८२ लागू हुनुभन्दा पहिले ‘प्रोफर्मा इन्भ्वाइस’ जारी भइसकेका सवारीसाधन तथा नेपालमा ‘एसेम्बल’ वा उत्पादन हुने सवारीसाधन तथा त्यस्ता सवारीसाधन उत्पादन गर्न आवश्यक पार्टपुर्जा प्रयोग गरी ‘एसेम्बल’ वा उत्पादन गरिएका सवारीसाधनको हकमा १५ मंसिर २०८२ सम्मका लागि पूर्ववत् मापदण्डअनुसार सवारीसाधन वा पार्टपुर्जा पैठारी गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अनुमति प्रदान गर्ने,’ राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ । सोही निर्णयलाई समेत व्यापारीहरु पोस्ने गरि भएको निर्णयका रुपमाहेर्न थालिएको छ ।
यस्तै,पर्यटन मन्त्रालयको सचिव हेरफेरमा समेत प्रधानमन्त्रीको सचिवालय प्रभावित भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
बिज्ञापन
